'उपभोक्ता संरक्षण बिल'

राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.

त्योहारों के मौसम में खाने-पीने के सामान और ख़ासतौर पर मिठाइयों में मिलावट की शिकायत अब आम हो गई हैं. नकली मिठाइयों और मिलावटी सामान पर छापे भी ख़ूब पड़ते हैं. अब सरकार ने मिलावट रोकने के लिए नया और सख़्त बिल अगले महीने शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में लाने का फ़ैसला किया है.

राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा।