India | शुक्रवार जनवरी 23, 2015 02:17 PM IST केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इन्फॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 ए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक यह इंटरनेट के इस्तेमाल की आज़ादी पर बंदिश लगाने वाला सेक्शन है।