'आरोपियों को उम्रकैद'

वर्ष 2013 में सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी कर दिया था और 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

मामले में भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं में अभी तक 19 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है. उनमें से तीन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी और 10 अन्य को आठ साल की सजा सुनायी गयी है.

पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार दिया था और सजा को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने इस मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

अभियोजक कुशवाहा ने बताया कि इस संबंध में सीपरी बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी महिला ओल्ड फरीदाबाद में विजय के साथ मिलकर किराए पर रह रही थी. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक के लड़के को किडनैप कर लिया था. किडनैपिंग के मुकदमें में आरोपी महिला, विजय व अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपियों को अदालत से वर्ष 2009 में उम्रकैद की सजा हुई थी.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित कर दिया है और अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है.

2013 में हुए शक्ति मिल गैंगरेप के 2 मामले थे, एक फोटोग्राफर जॉर्नलिस्ट केस और दूसरा फोन ऑपरेटर केस. इन दोनों ही वारदातों का मुकदमा एक साथ चला था और वारदात में शामिल 3 आरोपी मोहम्मद कासिम हाफ़िज़ शेख उर्फ़ कासिम बंगाली , मोहम्मद सलीम अंसारी और विजय मोहन जाधव तीनों को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई थी

बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील करते हुए कहा कि है हाईकोर्ट का आदेश रिकॉर्ड में रखे गए सबूतों के विपरीत है और 13 चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज कर दिया गया है. बि