'Notice to centre'

मनी लॉन्डरिंग कानून : अपने फैसले के 2 अहम पहलुओं पर पुनर्विचार को SC तैयार, केंद्र को नोटिस जारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि IT Rules 2021 के तहत "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करेगा.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.

वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. केन्‍द्र को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है. 

देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.

देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.

सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसोसिएशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है।