'Dalit mp'

करैरा पुलिस थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि ग्राम फतेहपुर निवासी सरोज (28) ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि रविवार दोपहर 2:30 बजे जब वह अपनी चचिया सास ममता, दोनों पुत्रियों काजल और नंदनी के साथ वन विभाग के चौकी के पास बने हैण्डपंप पर पानी भर रहीं थीं, तभी वहां पदस्थ रेंजर सुरेश शर्मा हाथ में पानी की बोतल लेकर हैण्डपंप पर आ खड़े हुए. हैण्डपंप पर काजल बर्तन धो रही थी जिसके पानी के छींटे रेंजर शर्मा पर चले गए.

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दलित समुदाय की बलाई जाति के दूल्हे ने बृहस्पतिवार की शाम को पुलिस सुरक्षा के बीच भगवान राम के मंदिर में दर्शन किए. बलाई जाति के एक संगठन का आरोप है कि अगड़ी जाति के लोगों के दबदबे के कारण इस मंदिर में दलित समुदाय के व्यक्तियों के प्रवेश पर पिछले कई बरसों से अघोषित पाबंदी लगी थी.

साथ ही उन्होंने दलित समुदाय को लाभ देने के मकसद से बने संविधान के 85वें संशोधन को लागू करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया.

ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी के ही मंत्री और अब सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है. सबसे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे और मीडिया में जमकर बवालबाजी हुई की थी. लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद वह शांत हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं. बीजेपी अभी इनसे निपटी ही थी कि उत्तर प्रदेश के दलित सांसदों ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जता दी. इनमें से बहराइच की सांसद सावित्री बाई फुले ने तो मंच पर ही सबको चुनौती दे डाली. 2019 के पहले बीजेपी के इन सांसदों के बयान पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार पर लगातार दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं. हैरान करने वाली है केंद्र सरकार पर ऐसे आरोप उन्हीं के पार्टी के दलित नेता लगा रहे हैं. भाजपा के दलित सांसद उदित राज ने शनिवार की देर रात आरोप लगाया कि इस सप्ताह के शुरू में भारत बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में उनके दलित समुदाय के सदस्यों को ‘प्रताड़ित ’ किया जा रहा है.

भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दलित विरोधी होने का तमगा खुद उनकी ही पार्टी के सदस्य लगा रहे हैं. एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार पर लगातार कांग्रेस की ओर से दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, और इसी संदर्भ में लगातार बीजेपी के ही दलित सांसद पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. बीजेपी के ही कुछ सांसद केंद्र सरकार पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं. हैरान करने वाली बात है कि जिन नेताओं ने अभी तक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, वे सभी पहले दूसरी पार्टियों में थे, और ये सभी 2014  या उसके कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था.

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है.यह चुनौती किसी बाहरी से नहीं बल्कि अपने ही सांसदों की नाराजगी से वजह से उभर रही है.

यूपी के इटावा से एक और दलित सांसद सांसद अशोक दोहरे ने भी अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार से नाराज होकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने पत्राचार में 'दलित' शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि इस शब्द संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है. ग्वालियर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहनलाल माहोर की रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह कहा कि उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं कि सरकारी कर्मी इस शब्द का प्रयोग नहीं करें.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी दलित सांसदों को 'भाजपा के गुंडों' द्वारा दलित समुदाय पर हमले के विरोध में इस्तीफा देना चाहिए।