'Arun jaitly'

जब स्वदेशी जागरण मंच भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह देने लगे कि उसे क्या करना है तो इसका मतलब यही है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग वाकई अच्छा हो गया है. नोटबंदी के समय नोटों की गिनती में जो लंबा वक्त लगा, रिज़र्व बैंक ने सामान्य रिपोर्ट में नोटबंदी पर दो चार लाइन लिख दी, तब किसी को नहीं लगा कि उर्जित पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए. बल्कि तब रिजर्व बैंक को भी नहीं लगा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है. उसकी स्वायत्तता पर हमला हो रहा है. सबको उर्जित पटेल अर्जित पटेल लग रहे थे. अब उर्जित पटेल का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और उनके भी इस्तीफा देने की ख़बर आ रही है. 

देश की माली हालत को लेकर रहस्य पैदा हो गया है. रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच कुछ चल पड़ने की खबरें हैं. क्या चल रहा है? ये अभी नहीं पता. उजागर न किए जाने का कारण यह है कि आम तौर पर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच कुछ भी चलने की बातें तब तक नहीं की जातीं जब तक सरकार कोई फैसला न ले ले. लेकिन हैरत की बात ये है कि सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से रिजर्व बैंक के बारे में एक बयान जारी किया है. कुछ गड़गड़ होने का शक पैदा होने के लिए इतना काफी से ज्यादा है. 

यह 2015 का साल था जब वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे थे. उनका कहना था कि जनता की चुनी हुई लोकसभा के पारित विधेयकों पर राज्यसभा को सवाल उठाने का हक़ नहीं है. तब लोकसभा के स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी ने भी इसकी आलोचना की थी और कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने जेटली के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था. दिलचस्प यह है कि अरुण जेटली तब यह बात कह रहे थे जब वे ख़ुद लोकसभा चुनाव हारकर राज्यसभा की मार्फ़त संसद में आए और मंत्री बने.

क्या सीबीआई के बाद अब सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के कामकाज में भी दखल की तैयारी कर ली है? क्या आरबीआई की आजादी खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरबीआई के कामकाज में दखल के आरोपों के बाद सरकार को अब सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है. खबरें ये भी है कि सरकार ने इतिहास में पहली बार आरबीआई कानून की धारा सात के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कमजोर बैंकों के लिए नकदी मुहैया कराने, छोटे और मध्यम उद्योग को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नकदी जैसे मुद्दों पर आरबीआई को कहा है.

रिजर्व बैंक के साथ तनाव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है. मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्वायत्तता संचालन के लिये आवश्यक और स्वीकार्य जरूरत है. भारत सरकार ने इसका सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है.’ 

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के मंदसौर के भाषण को लेकर उनकी तीखी आलोचना की और उनकी समझ पर सवाल उठाया. अरुण जेटली ने कहा ‘आखिर वह (राहुल गांधी) कितना जानते हैं? वह चीजों को कब समझेंगे ?’ उन्होंने अपने फेसबुक नोट में लिखा कि हमेशा मैं राहुल गांधी को संसद के बाहर और भीतर जब सुनता हूं तो अपने आप से यह सवाल करता हूं कि आखिर वह कितना जानते हैं, वह कब जानेंगे? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के भाषण ने एक बार फिर से जवाब देने के लिए मेरी उत्सुकता को जागृत कर दिया है. इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के भाषण के 6 प्वाइंट्स को गिनाया और उसका क्रमवार तरीके से जवाब दिया.

अरुण जेटली ने अपने पोस्ट में कहा, कि संसद के भीतर और बाहर-दोनों जगह हर बार जब मैं राहुल गांधी के विचारों को सुनता हूं तो मैं खुद से पूछता हूं कि आखिर वह कितना जानते हैं? वह कब समझेंगे ?  जेटली ने लिखा कि मध्य प्रदेश में उनके भाषण को सुनने के बाद इस सवाल के जवाब को लेकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गयी.

गौरतलब है कि सोमवार को उपराष्ट्रपति द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही थी. अरुण जेटली ने आगे लिखा है कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या स्वीकार ना करने का पूरी अधिकारी है.

विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है. इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया में पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है. 

केंद्र में उनके दो मंत्री वाईएस चौधरी तो दूसरे अशोक गजपति राजू ने इस्‍तीफा देंगे. इस्तीफे से पहले वाईएस चौधरी ने कहा कि वे इस्तीफ़ा दे रहे हैं पर उनकी पार्टी एनडीए का साथ नहीं छोड़ रही है.