'Alimony'
- 18 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता |बुधवार फ़रवरी 21, 2024 08:44 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जनवरी 6, 2023 04:44 PM IST तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार दिसम्बर 9, 2022 09:04 PM IST शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.
India | Reported by: भाषा |सोमवार अप्रैल 18, 2022 10:20 PM IST अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार तब तक है जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेतीं.
India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: मदीहा रज़ा |शुक्रवार अप्रैल 1, 2022 08:54 AM IST औरंगाबाद (Auranhgabad) में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पति नही बल्कि उसकी पत्नी को अपने पूर्व पति को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा.
India | Reported by: भाषा |बुधवार जून 23, 2021 08:16 AM IST दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के लिये उसके वयस्क बेटे के ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि बेटे के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |बुधवार दिसम्बर 16, 2020 04:14 PM IST याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.
India | भाषा |बुधवार जनवरी 23, 2019 01:54 AM IST शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले हैदराबाद के एक डॉक्टर को यह नसीहत देते हुए की कि वह सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी पत्नी गुजारा भत्ता मांग रही है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार अप्रैल 17, 2018 04:44 PM IST पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ को अब पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मटुकनाथ को अपनी पत्नी आभा को वेतन का एक तिहाई हिस्सा बतौर रखरखाव देना होगा. रिटायर होने के बाद पेंशन का भी एक तिहाई हिस्सा आभा को मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि विभाग सीधे ही इस रकम को काटकर पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. निचली अदालत के आदेश का पालन करते हुए मटुकनाथ दिसंबर 2018 तक बकाया राशि 8.5 लाख जमा कराएंगे. कोर्ट ने कहा कि तीन हफ्ते के भीतर दोनों एक दूसरे के खिलाफ दाखिल केसों को वापस लेंगे. इसके बाद दोनों एक दूसरे पर कोई दावा नहीं करेंगे.
India | भाषा |बुधवार जुलाई 19, 2017 03:45 PM IST कोर्ट ने कहा, उच्चतर अदालतों के आदेशों के मद्देनजर अंतरिम गुजारा-भत्ता देने के पीछे मकसद पत्नी को भूखमरी और परेशानियों से सिर्फ बचाना नहीं होता है.
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