'Unemloyment'

जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ नौकरशाह बताते हैं, ''जेके में बेरोजगारी संकट मुख्य रूप से कर्मचारियों की छंटनी, सरकारी विभागों के विलय और सुस्त भर्ती प्रक्रिया के कारण है.''

यह मान लेना ही सही है कि पलायन (Migration) बिहार (Bihar) के लोगों की नियति बन चुका है. जनसंख्या के हिसाब से यहां न तो उद्योग-धंधे हैं और न ही दूसरा कोई रोजगार. यहां के मजदूर (Laborers) दूसरे प्रदेशों को समृद्ध बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, लेकिन कई पीढ़ियों से उनका खुद का जीवन सुख-समृद्धि से कोसों दूर है. खासकर कोसी नदी के तट पर बसा सहरसा मजदूरों के पलायन का केंद्र बनकर रह गया है. यहां सहरसा के अलावा मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और किशनगंज तक के मजदूर दिल्ली और पंजाब जाने के लिए ट्रेन (Trains) पकड़ने आते हैं.

राज्य में कई बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कई सालों से एम पीएससी, 6 वर्षों से आदिम जाति कल्याण विभाग, 12 सालों से कमर्शियल टेस्ट खाद बीज निगम में, 11 वर्षों से खेल विभाग में, 9 साल से कृषि विभाग में, कृषि कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में 8 वर्षों से आयुष विभाग में 7 साल से ऑडिट व डेरी फूड मैं 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है. 

लॉकडाउन में ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के चलते पश्चिमी यूपी में भी बेरोजगारों की तादात बढ़ी है. लॉकडाउन के चलते लाखों रुपये खर्च करके  BBA से लेकर MA BEd की डिग्री लेने वाले युवा भी मनरेगा में काम करने पर मजबूर हैं. बुलंदशहर के जुनेदपुर गांव में मनरेगा का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है. ये काम अकुशल श्रमिकों का है लेकिन लॉकडाउन के बाद सतेंद्र कुमार, सुरजीत और रोशन कुमार जैसे डिग्री धारक भी नौकरी की जगह मजदूरी कर रहे हैं.

भारत की इस्पात क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने पिछले सप्ताह ही व्यापक बदलाव के अपने कार्यक्रम के तहत रोजगार में कटौती की घोषणा की है. कंपनी ने इसकी वजह वैश्विक मोर्चे पर इस्पात उद्योग के समक्ष लगातार जारी चुनौतियों के चलते उसे हो रहे नुकसान को बताया है.