'UGC Issues Guidelines'

Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय ने रविवार को घोषणा की कि उसके सभी कॉलेजों में एक फरवरी से अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. साथ ही सभी कर्मचारी भी कॉलेज आ सकेंगे. विश्वविद्यालय के विभागों के प्रमुखों और कॉलेजों के प्राध्यापकों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है.

यूजीसी सभी रिसर्च प्रोग्राम के छात्रों और साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में पोस्टग्रेजुएशन छात्रों को संस्थान में शामिल होने की अनुमति देता है क्योंकि पीजी स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कम है. हालांकि, छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. फाइनल ईयर के छात्रों को भी शैक्षणिक और प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए संस्थान के प्रमुख के निर्णय के अनुसार शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है.

CBSE Board Exams: मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज सोशल मीडिया के जरिए अभिभावकों से उन तमाम मुद्दों पर बात की, जिसका सामना स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं. इस दौरान अभिभावकों की तरफ से सबसे ज्यादा सवाल बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम के बारे में पूछे गए. इस बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम अभी पेंडिंग हैं, जिसमें से सिर्फ 29 ही मेन सब्जेक्ट्स हैं. सीबीएसई (CBSE) सभी मेन सब्जेक्ट की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है. बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सुधरने पर आयोजित की जाएंगी.

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) मौजूदा और अगले अकादमिक सत्र के लिए गाइडलाइन्स अगले सप्ताह जारी करेगा. यूजीसी की गाइडलाइन्स दो समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित होंगी, जो कुछ दिन पहले बनाई गई थीं. अगर UGC इन दो समितियों की सिफारिश स्वीकार करता है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में क्लासेस जुलाई के बजाए सितंबर के महीने से संचालित की जाएंगी. UGC द्वारा बनाई गईं दो समितियों ने अकादमिक कैलेंडर और परीक्षाओं के लिए अलग-अलग सुझाव दिए हैं.

कोविड 19 (Covid-19) और देशभर में लगे संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) के चलते यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को टीचिंग, लर्निंग, परीक्षा आयोजित करने, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने और अकेडमिक कैलेंडर समेत जिन भी चीजों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के इन सभी मुद्दों को देखने और उसका हल निकालने के लिए यूजीसी (UGC) ने 2  कमेटी बनाई थीं, ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान ना हो और स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सही फैसला लिया जा सके.