'Speed Governor'

- 5 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Cities | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार सितम्बर 10, 2019 06:08 PM IST
    बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.
  • South India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जुलाई 5, 2018 07:21 PM IST
    केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने एक उदाहरण पेश करते हुए अपने कार्यालय से दो महीने पहले उनके सरकारी वाहन द्वारा रफ्तार सीमा का उल्लंघन करने के मामले में लगे जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए कहा है. राज भवन के अधिकारी ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सदाशिवम उस गाड़ी, में सवार नहीं थे इसके बावजूद उन्होंने जुर्माना भरने का आदेश दिया.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार जनवरी 21, 2018 11:31 PM IST
    टूरिस्ट टैक्सी संचालकों ने रविवार को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी. गोवा में गति नियंत्रक लगाने को अनिवार्य बनाने संबंधी नियम के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल के बाद टूरिस्ट टैक्सी संचालकों ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से यह आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली कि उन्हें वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए और समय मिलेगा.
  • Career | Reported by: भाषा, Edited by: भाषा |शनिवार फ़रवरी 25, 2017 11:51 AM IST
    बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक स्कूल बसों में अब जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और गति नियंत्रक होंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई एक बस दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशानिर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देशों पर जारी किया गया है.
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: संदीप कुमार |सोमवार जनवरी 16, 2017 01:42 PM IST
    पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में स्पीड गवर्नर और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस में हलफनामा दाखिल न करने पर कई राज्यों को फटकार लगाई है.
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