India | Reported by: भाषा |बुधवार दिसम्बर 30, 2020 09:38 PM IST महिला ने कहा, “सरकार को मुझे न्याय देना चाहिए. उसे मुझे बताना चाहिए कि मैं कहां जाऊं.” खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सनप ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “इस साल 15 अगस्त को तीन गांवों ने महिला को निर्वासित करने के लिये प्रस्ताव पारित किये. हमारी जांच के दौरान यह पाया गया कि एक दूसरे से लगे हुए इन गांवों ने अलग-अलग प्रस्ताव पारित किये.”