'Pegasus Deal'

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.

NDTV से बात करते हुए अकबरुद्दीन ने वोट को "निम्न-स्तर का मुद्दा" बताते हुए कहा कि नई दिल्ली, इज़राइल या फिलिस्तीन से किसी ने भी 2019 में न्यूयॉर्क में भारतीय मिशन से संपर्क नहीं किया था. उन्होंने कहा कि यूएन में एक वोट के बदले जासूसी उपकरण पेगासस डील को जोड़ना एक "गंभीर" त्रुटि है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत-इजराइल संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी ओर द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक नए खोजी रिपोर्ट ने इजराइली सुरक्षा फर्म एसओ द्वारा तैयार किए गए स्‍पाईवेयर पेगासस को लेकर विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है और विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर ‘देशद्रोह करने’ और संसद एवं उच्चतम न्यायालय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी क्योंकि ‘‘वह खुद इस स्पाईवेयर की खरीद के एवं इसके गैरकानूनी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं.’’

सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि NYT में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि दो बिलियन डॉलर के डिफेंस डील में इस स्पाइवेयर की खरीद की गई है. उन्होंने फिर दोहराया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों के साथ देश के कई गणमान्य लोगों के खिलाफ़ इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं.

टीएमसी सांसद ने कहा, जो भी नंबर हाईजैक होता है, उसके सभी कांटैक्ट एक डेटाबेस या क्लाउड में सिंक होते चले जाते हैं और फिर इनके जरिये फेक न्यूज फैलाने या ट्रोलिंग या अन्य तरह की छेड़छाड़ की जाती है.