'Isreal Hamas war'

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद कुछ लोग हादसे के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ मान रहे हैं. लोग इसे दूसरे देशों में हुई कुई हाई प्रोफाइल ईरानी नेताओं और अधिकरियों की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ऐसा नहीं कर सकता है.

UN के खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि गाजा (Israel Gaza War) में करीब 97 प्रतिशत जमीन का पानी "कथित तौर पर मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल करने योग्य नहीं है".

इजरायल की सरकार गाजा में नरसंहार के आरोपों से पूरी तरह इनकार कर रही है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israel PM Netanyahu) ने कुछ दक्षिणपंथी मंत्रियों द्वारा गाजा पर हमेशा के लिए कब्जा करने के प्रस्ताव को पहली बार सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया.

समझौते के अनुसार, इजरायल को प्रत्येक बंधक की रिहाई के लिए तीन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा. कतरी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि कुल 10 बंधकों के बदले में 30 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा किया जाएगा.

इजरायली नागरिक ने अपनी कहानी शेयर करते हुए लिखा, "मेरी  बहन अमित, जो केवल 22 वर्ष की थी, किबुतज़ बारी में एक पैरामेडिक थी. वह वहां पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित करने में लगी हुई थी. उसने घायलों और मृतकों के साथ क्लिनिक में 6 घंटे इंतजार किया. फिर 6 घंटे तक वह चाकू लेकर रसोई में छुपी रही और अपने बगल में युद्ध, विस्फोट और गोलीबारी सुनती रही.

पत्रकार हनन्या नफ्ताली और पत्नी इंडिया नफ्ताली द्वारा शूट किया गया वीडियो, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. वीडियो में जोड़े को यह बताते हुए दिखाया गया है कि कैसे वे रॉकेट सायरन बजने से जाग गए. उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने बार-बार बम शेल्टर में शरण ली है.

एक्स पोस्ट में, नफ्ताली ने विश्व नेताओं से इस पर रोक लगाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इजरायली परिवार को बंधक बनाए जाने के दौरान हमास के आतंकवादियों ने कैमरे के सामने बेरहमी से पेश किया. एक बेटी को बेरहमी से मार डाला गया, जिससे उसके भाई-बहनों को सदमे में छोड़ दिया गया. दुनिया को जानना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए.

1967 में छह दिन तक चला युद्ध ज्यादातर गोलान हाइट्स, सिनाई और इजरायल के कब्जे वाले अन्य क्षेत्रों में हुआ था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने जैसे ही ग्लोबल न्यूक्लियर अलर्ट जारी किया तो राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया था.