India | बुधवार जुलाई 8, 2015 09:20 PM IST केंद्र सरकार ने IPC की धारा 499 और 500 की वकालत करते हुए कहा है कि अपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ को भेजी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर वह सुनवाई के दौरान विचार करेगी।