'Former MPs bungalow'

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी बंगले खाली नहीं कर रहे पूर्व सांसदों के घर पुलिस की मदद से जबरन खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मंत्रालय के संपदा विभाग ने सरकारी आवास के आवंटन की पात्रता नहीं रखने वालों से आवास सख्ती से खाली कराने के लिए हाल ही में संशोधित सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत सोमवार को सख्ती से बेदखली की कार्रवाई शुरू की. इसके तहत पूर्व सांसद हरि मांझी के नॉर्थ एवेन्यू स्थित आवास सहित तीन आवंटियों के घर पुलिस की मदद से बुधवार को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली के लुटियन्स जोन में 80 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा के एक पैनल से कड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी आधिकारिक बंगले खाली नहीं किए हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोक आवास (अनाधिकृत कब्जा खाली कराना) अधिनियम के तहत सरकार इन पूर्व सांसदों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है. सीआर पाटिल के नेतृत्व में लोकसभा आवास समिति ने 19 अगस्त को करीब 200 पूर्व सांसदों को एक सप्ताह के भीतर बंगला खाली करने का आदेश दिया और ऐसा नहीं होने पर तीन दिन के भीतर बिजली, पानी और गैस कनेकश्न काटने का आदेश दिया था.

केंद्र सरकार ने सभी पूर्व सांसदों को अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा है. ज्यादातर बंगले लुटियन जोन इलाके में हैं. इसके लिए पूर्व सांसदों को सात दिन का समय दिया गया है.

सूत्र ने बताया कि लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सांसदों ने अब तक अपने सरकारी बंगलों को खाली नहीं किया है. इन सांसदों को 2014 में ये बंगले आवंटित किये गये थे.