'Delhi liquor policy Case'

दिल्ली शराब नीति मामले में ED ने चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया है.

जमानत के दौरान केजरीवाल लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के बाकी 4 फेज की वोटिंग के लिए प्रचार कर सकेंगे. उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है.

अदालत ने केजरीवाल को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा है. रिहाई के लिए 50 हजार निजी मुचलका भी देना होगा. हालांकि, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.

अरविंद केजरीवाल पर हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Arvind Kejriwal) ने कहा था, "हम इस पर किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, यह नहीं कह रहे कि अंतरिम जमानत दे देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी."

ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है. ED ने कहा, विनोद चौहान ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था.

मनीष सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के उनकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी है.

दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था. दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद उनको इन्सुलिन का इंजेक्शन दिया गया है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) बार-बार डॉक्टरों को इंसुलिन के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है. जेल प्रशासन ने मना कर दिया तो मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी.

Arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में एक सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था.  

चरणप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया था. धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है.