'Barpeta Court'

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बारपेटा अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में जमानत देने के अपने आदेश में की गई टिप्पणियों में ‘‘हद पार कर दी’’ और इसने पुलिस बल तथा असम सरकार का ‘‘मनोबल’’ गिराया.

मेवाणी ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि गुजरात में पेपर लीक, बड़ी ड्रग्स की बरामदगी आदि के मामले में कोई जाँच नहीं हुई, पूछताछ नहीं. एक महिला बीजेपी मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगाती है पर कोई FIR नहीं, लेकिन मुझ पर एक ट्वीट पर मेरे ख़िलाफ़ FIR और गिरफ़्तारी- ये क्या बताया है. गोडसे का भक्त कहने पर अगर मिर्ची लगी है तो लाल क़िले पर चढ़ कर एक बार गोडसे मुर्दाबाद के वे नारे लगा दें.

कोर्ट ने कहा, "FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के विपरीत, महिला कॉन्स्टेबल ने विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी बताई है... महिला की गवाही को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरोपी जिग्नेश मेवाणी को लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने के उद्देश्य से तत्काल मामला बनाया गया है. यह अदालत की प्रक्रिया और कानून का दुरुपयोग है."