' संसद की कार्यवाही'

साल 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की घोसी संसदीय सीट से बसपा के अतुल राय चुने गए थे. लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने केवल तीन दिन ही संसद की कार्यवाही में हिस्सा लिया. आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. और अपने क्षेत्र में कितने दिन गए.

हलफनामे में कहा गया कि प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता का आरोप लगाकर संसद (और उसके घटकों) की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है. लोकसभा अपने समक्ष कार्यवाही की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश है

आधिकारिक सूत्रों ने उच्च सदन के 11 अगस्त के निर्देश का हवाला दिया कि मॉनसून सत्र के दौरान अनियंत्रित आचरण के लिए सिंह का निलंबन लागू रहेगा और वह तब तक कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, जब तक कि विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे और सदन उस पर विचार न कर ले.

धनखड़ ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्यों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विधायी प्रक्रिया सार्थक, जवाबदेह, प्रभावी और पारदर्शी हो तथा जनता की आवाज उठायी जाए.

एआईपीओसी का एजेंडा ‘लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों के विश्वास को मजबूत करना - संसद और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता और समिति प्रणाली को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी कैसे बनाया जाए’ है.

अधिसूचना में कहा गया, ‘‘भारत के उच्चतम न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के मद्देनजर, अफजाल अंसारी की अयोग्यता (1 मई, 2023 को अधिसूचित)... भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुरूप और आगे की न्यायिक घोषणा तक लागू नहीं होगी.’’

सर्वोच्च अदालत महुआ मोइत्रा (Supreme Court On Mahua Moitra) की अयोग्यता का परीक्षण करेगी. आदालत ने लोकसभा सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है.

संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन (Parliament Security Breach) के भीतर कूद गए थे. उन्होंने नारेबाजी करते हुए ‘केन' के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया था.

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद PM मोदी सहित अन्य नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की.

संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया. शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी. ये 22 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन गुरुवार को पहले लोकसभा की कार्यवाही और शाम को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान क्रिमिनल लॉ बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल समेत कई अहम बिल पास हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के के साइन के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे.