' विशेष दर्जा'

Lok Sabha Elections 2024:  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में  उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.

अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करने और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसका राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था.

असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

प्रधानमंत्री के दौरे के लिए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है. राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार प्रदेश की यात्रा पर आ रहे हैं.

शर्मिला ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में रेखांकित आठ अधूरे वादों को गिनाया, जिनमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करना और राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाना शामिल है.

उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

Article 370 Verdict Updates: कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुनाए फैसले की 10 बड़ी बातें...