'प्रतीक हजेला'

हजेला पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें एनआरसी कोऑर्डिनेटर को 24,89,745 लोगों के पहले से पूर्ण हो चुके दस्तावेजों के सत्यापन की समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन हजेला ने शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना करते हुए समीक्षा प्रक्रिया की अनुमति दी.

असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने एनआरसी का काम पूरा नहीं होने के लिए राज्य में एनआरसी के पूर्व समन्वयक को दोषी ठहराया है. सरमा ने कहा, "हमने बराक वैली के हिंदुओं को न्याय देने का वादा किया है. प्रतीक हजेला की वजह से एनआरसी अब भी अधूरा है."

मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस के संक्रमण के बीच एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला का उनके पद से हटा दिया गया है. हजेला को लापरवाही के कारण हटाया गया है, यह संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं दिए हैं. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार की रात को एक आदेश जारी कर स्वास्थ्य आयुक्त हजेला को प्रमुख सचिव बनाया गया है. वहीं वरिष्ठ अधिकारी फैज अहमद किदवई को आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

खास बात यह है कि CJI रंजन गोगोई ने हाजेला को ट्रांसफर कर मध्य प्रदेश भेज दिया है. कोर्ट के इस आदेश पर सरकार के वकील अटॉर्नी जरलन केके वेणुगोपाल ने जब कोर्ट से पूछा कि क्या इस ट्रांसफर की कोई वजह है तो चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि हां, इसकी वजह है. बता दें कि हाजेला 1995 बैच के असम और मेघालय काडर आईएएस अधिकारी हैं. 

असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.

Assam NRC List 2019: असम में कड़ी सुरक्षा के बीच एनआरसी लिस्ट (Assam NRC list) जारी कर दी गई है. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया है कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और आज फ़ाइनल लिस्ट जारी की गई. इस नई लिस्ट में ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे.

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने असम के एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला से डिटेल मांगे. हजेला ने कहा कि हमें कुछ गड़बड़ियां मिली थीं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें मालूम है कि हमारे आदेशों पर हर पल सभी बहस और आलोचना करते रहे. जिसको जो करना है करे लेकिन हम 31 अगस्त तक एनआरसी का प्रकाशन चाहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने NRC कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला की ओर से दाखिल सीलबंद कवर सुझावों और रिपोर्ट को केंद्र सरकार को देने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही केंद्र सरकार इस मामले में रुचि रखती हो लेकिन कोर्ट को चीजों को बैलेंस करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडनेटर प्रतीक हजेला से असम के हर जिले में NRC से बाहर हुए लोगों का फीसदी मांगा. हजेला ये ब्यौरा सील कवर में दाखिल करेंगे.

एनआरसी के अध्यक्ष प्रतीक हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. मीडिया में आये प्रतीक हजेला के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि फ्रेश डॉक्यूमेंट दें. आप ने ये कैसे कहा कि काफी मौके देंगे. आपका काम रजिस्टर तैयार करना है न कि मीडिया को ब्रीफ करना. हजेला के अखबार में आये इंटरव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.