बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर 'वन नेशन वन टैरिफ' की मांग दोहराई. नीतीश कुमार का कहना है कि अलग अलग दर पर बिजली खरीदने के कारण राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ पड़ता हैं, क्योंकि वो अपने राज्य में एक दर से लोगों को बिजली दे रहे हैं. उर्जा क्षेत्र के 15871.24 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देते हुए बिहार के सीएम ने मीडिया पर भी तंज कसे. उन्होंने कहा कि अब तो मीडिया पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया है.
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जो बिजली दी जा रही है. वह काफी महंगी दी जा रही है. केंद्र सरकार को देश के हर नागरिक का कल्याण करना है तो हर राज्य को एक दर पर बिजली मुहैया करें. उन्होंने कहा कि देश में एक मूल्य पर हर राज्य को बिजली मुहैया कराई जाए. वह सही नहीं है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा विकसित राज्य को किस मूल्य पर बिजली दी जा रही है. बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस मूल्य पर बिजली केंद्र सरकार दे रही है. यह देखने की जरूरत है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार भर में 2025 तक प्रीपेड मीटर हर घर तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर जल्दी बिहार के हर घर मे मैं लग जाए मैं उसकी उम्मीद करता हूं. सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग को काम करना है.
सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा, 'बिहार 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली का उपयोग करता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में परिदृश्य बदल गया है. राज्य में जून 2020 में 5990 मेगावाट बिजली की खपत हुई है.' सीएम का कहना था कि ‘वन नेशन-वन ग्रिड' और ‘वन नेशन-वन राशनका़र्ड' की तर्ज पर ‘वन नेशन- वन टैरिफ' होना चाहिए. अभी प्रदेशों में बिजली की दर अलग-अलग हैं. मसलन, एक प्रदेश में प्रति यूनिट दर आठ रुपये है, जबकि पास के राज्य में छह रुपये है.
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