महाराष्ट्र विधानपरिषद में बच्चों पर मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. सदन में यह लक्षवेधी सूचना विधायक निरंजन डावखरे और संजय केनेकर द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें बच्चों के मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता व्यक्त की गई.इस पर जवाब देते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय को बेहद गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि 2 फरवरी 2026 को ऑनलाइन गेमिंग के प्रभावों की समीक्षा और आवश्यक सिफारिशों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है.
टास्क फोर्स में विशेषज्ञों की भागीदारी
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार के अनुसार गठित टास्क फोर्स में अभिभावक प्रतिनिधि, मनोचिकित्सक, काउंसलर, आईटी विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं. यह कार्यदल आगामी सत्र से पहले अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर नीतिगत और कानूनी कदम उठाए जाएंगे.उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस मुद्दे पर दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी, ताकि विषय का बहुआयामी अध्ययन कर व्यापक स्तर पर समाधान निकाला जा सके.
‘डिजिटल लिटरेसी' और ‘डिजिटल डाइट' पर जोर
मंत्री शेलार ने कहा कि केवल प्रतिबंध या सख्ती समाधान नहीं है, बल्कि अभिभावकों के लिए डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) और बच्चों के लिए ‘डिजिटल डाइट' की अवधारणा को बढ़ावा देना समय की जरूरत है.उन्होंने विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाने और स्कूल-कॉलेज स्तर पर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया, ताकि बच्चों में डिजिटल उपकरणों के संतुलित उपयोग की आदत विकसित की जा सके.
ई-स्पोर्ट्स पर संतुलित दृष्टिकोण
सरकार एक ओर ऑनलाइन गेमिंग की लत को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर वैध और प्रतिस्पर्धात्मक ई-स्पोर्ट्स को लेकर भी संतुलित दृष्टिकोण अपना रही है. मंत्री शेलार ने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि लत से बचाव के उपाय सुनिश्चित करते हुए क्या मुंबई में अंतरराष्ट्रीय स्तर की ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है.
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