Viral Girl Monalisa Marriage Case: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र से जुड़ा कथित “वायरल गर्ल” मोनालिसा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. अंतरधार्मिक विवाह को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को उस समय नए मोड़ पर पहुंच गया, जब मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया. आयोग को मोनालिसा की उम्र की जांच को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और मामले में कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है.
बिना पारिवारिक सहमति के विवाह से बढ़ा विवाद
जानकारी के अनुसार, मोनालिसा ने केरल के फिल्म कलाकार फरमान से परिवार की सहमति के बिना विवाह किया था. विवाह की जानकारी सामने आते ही यह मामला स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बन गया. टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया में मोनालिसा और उसके परिजनों के बीच आरोप‑प्रत्यारोप लगातार सामने आते रहे, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया.
Viral Girl Monalisa Marriage Case: मानव अधिकार आयोग का नोटिस जारी
फिल्म निर्देशक ने लिया बड़ा फैसला
इस पूरे विवाद के बीच मोनालिसा पर फिल्म बना रहे निर्देशक सनोज मिश्रा ने खुद को आहत बताते हुए फिल्म रिलीज नहीं करने का निर्णय लिया है. बताया गया है कि मिश्रा ने दिल्ली की एडवोकेट नाजिया इलाही के साथ मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात भी की थी. परिजनों ने इस दौरान नाराजगी जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी को बहला‑फुसलाकर विवाह के लिए मजबूर किया गया है.
‘लव जिहाद' का आरोप, सुरक्षा को लेकर चिंता
मोनालिसा के परिजनों के साथ एक भाजपा विधायक ने भी इस मामले को “लव जिहाद” से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मोनालिसा की सुरक्षा को खतरा है. आरोप लगाया गया है कि उसे नाबालिग बताया जा रहा है और विदेश, विशेषकर सीरिया, भेजने की तैयारी की जा रही है. इसी आधार पर पुलिस अधीक्षक से उसका पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी की गई है.
अब तक परिवार से नहीं मिल पाई मोनालिसा
मामले को करीब एक माह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक मोनालिसा को उसके परिवार से नहीं मिला पाई है. यह स्थिति प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है. परिजनों का आरोप है कि उनकी शिकायतों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.
मानव अधिकार आयोग के निर्देश
मानव अधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश और केरल के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आयोग का कहना है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर तथ्य सामने लाए जाएं.
पुलिस ने क्या कहा
पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा ने मानव अधिकार आयोग के नोटिस की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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