MP से 4400 करोड़ रुपये के 8 NH प्राेजेक्ट्स की सौगात, विदिशा में केंद्रीय मंत्री गडकरी व CM मोहन रखेंगे नींव

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से भोपाल–विदिशा–सागर–राहतगढ़–ब्यावरा सहित प्रमुख औद्योगिक, कृषि एवं पर्यटन मार्गों पर यातायात सुगम होगा. चार-लेन चौड़ीकरण से जहां यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, वहीं ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और सड़क सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित होगी. कई खंडों पर ब्लैक स्पॉट सुधार, अंडरपास तथा ज्यामितीय सुधार किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं के जोखिम में कमी आएगी.

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NHAI Projects: MP से 4400 करोड़ रुपये के 8 NH प्राेजेक्ट्स की सौगात, विदिशा में केंद्रीय मंत्री गडकरी व CM मोहन रखेंगे नींव

MP News National Highway Projects: 17 जनवरी मध्यप्रदेश के लिए विकास की नई सौगात लेकर आ रहा है. इस दिन केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में कुल 4,400 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा है कि लगभग 181 किलोमीटर लंबाई की ये परियोजनाएँ मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाकर प्रदेश के सड़क एवं परिवहन अवसंरचना विकास को नई दिशा देंगी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा, बल्कि आवागमन भी अधिक सुगम होगा. उन्होंने बताया कि बढ़ती आर्थिक प्रगति को गति देने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का भी शिलान्यास किया जाएगा. इन केंद्रों के माध्यम से सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाएगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा.

बेहतर कनेक्टिविटी, कम समय में यात्रा और सुरक्षित सड़कें

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से भोपाल–विदिशा–सागर–राहतगढ़–ब्यावरा सहित प्रमुख औद्योगिक, कृषि एवं पर्यटन मार्गों पर यातायात सुगम होगा. चार-लेन चौड़ीकरण से जहां यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, वहीं ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और सड़क सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित होगी. कई खंडों पर ब्लैक स्पॉट सुधार, अंडरपास तथा ज्यामितीय सुधार किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं के जोखिम में कमी आएगी.

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की सौगात

MoRTH की पहल के तहत विदिशा और सागर जिलों में प्रस्तावित 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त होंगे. IDTR एवं RDTC अवधारणा पर विकसित ये केंद्र सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार ड्राइविंग को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. इन तीनों सेंटर का शिलान्यास भी किया जायेगा.

इन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण

  • रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, अब्दुल्लागंज-इटारसी खंड
  • 4-लेन चौड़ीकरण लंबाई 12 किमी
  • लागत ₹418 करोड़

यह परियोजना ओबेदुल्लागंज-इटारसी-बैतूल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बैतूल के माध्यम से नागपुर तक बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करती है. पहले यह खंड दो-लेन का होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक प्रमुख बॉटलनेक बना हुआ था, जिससे भारी यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी. चार-लेन चौड़ीकरण के बाद यातायात प्रवाह सुचारू होगा, जिससे लगभग 15–30 मिनट तक का यात्रा समय बचेगा तथा ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आएगी. परियोजना के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एनिमल अंडरपास एवं साउंड-प्रूफ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे टाइगर सहित अन्य वन्यजीवों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी और मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी.

  • देहगांव–बम्होरी मार्ग का निर्माण कार्य
  • लंबाई: 27 किमी
  • लागतः ₹60 करोड़

CRIF के अंतर्गत देहगांव से बम्होरी तक 27 किमी लंबाई में सड़क निर्माण किया गया है. यह मार्ग रायसेन जिले को बाटेरा–सिलवानी–सागर मार्ग के माध्यम से सागर से जोड़ता है. परियोजना से किसानों को कृषि उत्पादों के सुरक्षित, तेज़ और सुगम परिवहन की सुविधा मिलेगी तथा मंडियों और बाजारों तक पहुंच आसान होगी. इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी.

इन प्रोजेक्ट्स का होगा शिलान्यास

  • भोपाल-विदिशा खंड का 4-लेन चौड़ीकरण
  • लंबाई 42 किमी
  • लागत ₹1,041 करोड़

यह परियोजना भोपाल-कानपुर कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मौजूदा मार्ग को हाई-कैपेसिटी नेशनल हाईवे मानकों के अनुरूप विकसित करना है. परियोजना से अंतर-जिला एवं अंतर-राज्यीय यातायात अधिक सुगम होगा तथा लंबी दूरी और माल ढुलाई ट्रैफिक की आवाजाही सुरक्षित एवं तेज़ बनेगी. इस मार्ग से रायसेन जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा.

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  • विदिशा-ग्यारसपुर खंड का 4-लेन चौड़ीकरण
  • लंबाई 29 किमी
  • लागत ₹543 करोड़

इस परियोजना से विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी. चौड़ीकरण और ज्यामितीय सुधारों से सड़क सुरक्षा एवं ड्राइविंग आराम में वृद्धि होगी. परियोजना से सांची जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा विदिशा जिले के उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं एवं अन्य कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

  • ग्यारसपुर-राहतगढ़ खंड का 4-लेन चौड़ीकरण
  • लंबाई 36 किमी
  • लागत ₹903 करोड़

यह खंड क्षेत्रीय एवं लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. परियोजना से यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में सुधार और माल ढुलाई को गति मिलेगी. व्यापार, लॉजिस्टिक गतिविधियों और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी.

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  • राहतगढ़-बेरखेड़ी खंड का 4-लेन चौड़ीकरण
  • लंबाई: 10 किमी
  • लागतः ₹731 करोड़

यह परियोजना राष्ट्रीय एवं अंतर-राज्यीय यातायात के लिए सड़क क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. चौड़ीकरण से यातायात सुचारू होगा और दुर्घटनाओं के जोखिम में कमी आएगी. इसके माध्यम से व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी.

  • सागर वेस्टर्न बायपास (ग्रीनफील्ड) का 4-लेन निर्माण
  • लंबाई 20.2 किमी
  • लागत ₹688 करोड़

यह परियोजना NH-146 को सीधे NH-44 से जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, जिससे सागर शहर के भीतर से गुजरने वाले ट्रैफिक को बाहर डायवर्ट किया जा सकेगा. बायपास के निर्माण से यात्रा समय में लगभग 70% तक की कमी आएगी और लॉजिस्टिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा. शहरी ट्रैफिक जाम में कमी, ईंधन बचत और परिवहन लागत में कमी के साथ यह परियोजना क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी.

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  • भोपाल–ब्यावरा खंड पर 05 अंडरपास (LVUP/VUP)
  • लंबाई 5 किमी
  • लागत ₹122 करोड़

यह परियोजना ब्लैकस्पॉट सुधार के तहत विकसित की जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके. अंडरपास निर्माण से हाईवे एवं स्थानीय मार्गों के बीच सुरक्षित और बाधारहित यातायात सुनिश्चित होगा. परियोजना से ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा व्यापार, कृषि और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

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