PM Awas Yojana: मध्यप्रदेश में शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य ने देशभर में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है. 10 लाख से अधिक घरों की स्वीकृति और 9 लाख से ज्यादा आवासों के निर्माण पूर्ण होने का दावा सरकार कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा राहतकारी कदम बताया है. योजना के तहत तेजी से काम, प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन के चलते मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. इसके साथ ही हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है.
आवास निर्माण में मध्यप्रदेश ने बनाई मजबूत पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बेहतर क्रियान्वयन के कारण मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करता है.
ग्राउंडिंग में देशभर में पहला स्थान
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार, मध्यप्रदेश ने आवासों की ग्राउंडिंग यानी निर्माण शुरू करने के मामले में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. प्रदेश में 98.04 प्रतिशत आवासों की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है. यह आंकड़ा प्रभावी कार्यप्रणाली, निरंतर निगरानी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम को दर्शाता है.
9 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला पक्का घर
अब तक 9 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर पात्र हितग्राहियों को सौंपा जा चुका है. इससे हजारों परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है. पक्के घर मिलने से न केवल उनके रहने की स्थिति बेहतर हुई है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी बढ़ा है.
कमजोर वर्गों पर फोकस
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के शहरी परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है. योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्का घर बना सकें.
रोजगार और विकास को भी मिला बढ़ावा
आवास निर्माण के साथ-साथ इस योजना ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी गति दी है. निर्माण कार्यों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर बढ़े हैं, वहीं शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है.
आगे भी जारी रहेगा अभियान
राज्य सरकार का कहना है कि भविष्य में भी योजना के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. प्रयास है कि हर पात्र शहरी परिवार तक योजना का लाभ समय पर पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद आवास से वंचित न रहे.
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