UPSC ने 6,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने को कहा है.
नई दिल्ली:
UPSC Recruitment 2018: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC) ने निजी सेक्टर के 6,000 से ज्यादा उन विशेषज्ञों को फिर से आवेदन करने को कहा है जिन्होंने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के 10 पदों पर 'सीधे भर्ती' (Lateral Entry) के लिए आवेदन किया था. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह जानकारी दी. DoPT ने एक बयान में कहा, ''डीओपीटी के पास पहले ही अपना आवेदन जमा कर चुके सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया जाता है कि वह विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) भरें. इसमें उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव की अतिरिक्त खास जानकारी मांगी गई है, ताकि आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.''
बता दें कि केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के तहत जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) के 10 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. जॉइंट सेक्रेटरी के 10 पदों पर UPSC को 6,077 आवेदन प्राप्त हुए थे. जॉइंट सेक्रेटरी के ये पद राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, कृषि और कृषक कल्याण, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, पोत परिवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य विभागों में निकाले गए थे. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी.
आपको बता दें कि सामान्य तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के इन पदों पर नियुक्ति UPSC की परीक्षा द्वारा की जाती है. लेकिन ये भर्ती 'लैटरल एंट्री' के तहत होगी. 'लैटरल एंट्री' का मतलब प्राइवेट क्षेत्र और अन्य गैर सरकारी क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों की सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति से है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के तहत जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) के 10 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. जॉइंट सेक्रेटरी के 10 पदों पर UPSC को 6,077 आवेदन प्राप्त हुए थे. जॉइंट सेक्रेटरी के ये पद राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, कृषि और कृषक कल्याण, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, पोत परिवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य विभागों में निकाले गए थे. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी.
आपको बता दें कि सामान्य तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के इन पदों पर नियुक्ति UPSC की परीक्षा द्वारा की जाती है. लेकिन ये भर्ती 'लैटरल एंट्री' के तहत होगी. 'लैटरल एंट्री' का मतलब प्राइवेट क्षेत्र और अन्य गैर सरकारी क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों की सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति से है.
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