आम आदमी पार्टी के लिए ये होली बेरंग की साबित होती नजर आ रही है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वह कल होली समारोह के दौरान देश के लिए प्रार्थना करेंगे. केजरीवाल ने आप के दो शीर्ष मंत्रियों, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वह देश के हालात को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा, "सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत खराब है, लेकिन दो लोग- मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जिन्होंने इन सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाया, वे जेल में हैं."
केजरीवाल ने कहा, "एक देश जहां प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले लोगों को जेल में डालते हैं और देश को लूटने वालों का समर्थन करते हैं, यह चिंताजनक है. मैं कल देश के लिए ध्यान और प्रार्थना करूंगा. अगर आप भी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गलत कर रहे हैं और आपको भी देश की चिंता है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि होली मनाने के बाद कृपया देश के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालें."
केजरीवाल ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के लिए चिंतित नहीं हैं, क्योंकि वे "बहादुर" हैं. उन्होंने कहा, "वे बहुत बहादुर हैं. वे देश के लिए जान दे सकते हैं. कोई भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकता. मुझे देश की स्थिति की चिंता है. आम आदमी के लिए काम करने या आम आदमी की बात सुनने वाला कोई नहीं है."
उन्होंने कहा, "75 साल बाद एक शख्स है जिसने सबसे गरीब को ऐसी शिक्षा दी है, जो सिर्फ अमीरों को मिलती थी, वो शख्स है मनीष सिसोदिया. देश भर के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है. आजादी के 75 साल बाद एक शख्स स्वास्थ्य सुविधाओं का चेहरा बदल दिया और मोहल्ला क्लीनिक के साथ एक नया स्वास्थ्य मॉडल प्रदान किया, वह व्यक्ति सत्येंद्र जैन हैं. लेकिन उन्हें झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है."
सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दोनों मंत्रियों ने पिछले हफ्ते दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. आप के नंबर 2 नेता पर एक नई शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद 9 महीने के भीतर रद्द कर दिया गया था. अरविंद केजरीवाल सरकार पर नवंबर 2021 में नई नीति शुरू करने के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अवैध लाभ देने के आरोप हैं.
