बंगाल में आज आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, राज्‍य सरकार ने कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के दिए निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आज चुनाव के लिए पहली पूरक (सप्लीमेंट्री) मतदाता सूची अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में राज्य भर के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएंगी. 

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  • पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत आज प्रकाशित की जाएगी.
  • पूरक सूची की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित होंगी.
  • 27 लाख से अधिक विचाराधीन मामलों का सत्यापन कर निपटारा किया गया है, जो अंतिम सूची में शामिल किए जाएंगे.
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पश्चिम बंगाल में आज चुनाव के लिए पहली पूरक (सप्लीमेंट्री) मतदाता सूची प्रकाशित होगी. यह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास निर्देश दिए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि यह सूची अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में राज्य भर के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएंगी. 

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27 लाख से ज्‍यादा मामलों का निपटारा: निर्वाचन आयोग 

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘विचाराधीन मामलों की समीक्षा की प्रक्रिया व्यापक रही है और उचित सत्यापन के बाद 27 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है. पूरक सूची में इन परिणामों को पारदर्शी रूप से शामिल किया जाएगा.''

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उन्होंने बताया कि ये 27 लाख मतदाता उन 60 लाख मतदाताओं में शामिल थे, जिन्हें 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में ‘विचाराधीन' के रूप में चिह्नित किया गया था. 

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जिलाधिकारियों को कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के निर्देश 

वहीं राज्‍य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पूरक मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सचिवालय से गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा उचित एहतियाती कदम उठाने का आह्वान किया गया है. 

जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि संभावित स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठाए जाएं, संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य उपाय किए जाएं. यह निर्देश राज्य सरकार के वरिष्ठ विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है.

अधिकारी ने जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचागत सहायता की व्यवस्था की जाए. 
 

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