प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के अधिकारियों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम किसी को डराना नहीं, बल्कि लोगों के मन से डर को निकालना है. पीएम ने कहा कि न्याय से ही 'सुराज' मुमकिन हो सकता है, इसलिए समाज से भ्रष्टाचार के अन्याय को खत्म करना है.
पीएम मोदी ने अपने रिकॉर्डेड वीडियो संबोधन में कहा, आज हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. आने वाले 25 वर्ष, यानि इस अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है. आज हम गुड गवर्नेंस- प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं."
उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार-करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी ना किसी का हक छीनता है. ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हों, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है."
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पीएम मोदी ने कहा, "बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है. आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन-देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है."
PM ने कहा, "न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है. उसे System Transparent चाहिए, Process Efficient चाहिए और Governance Smooth चाहिए." उन्होंने कहा, "आज 21वीं सदी का भारत, आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है. न्यू इंडिया Innovate करता है, Initiate करता है और Implement करता है."
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प्रधानमंत्री ने कहा, "आज देश में जो सरकार है, वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती. इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है. इसलिए दस्तावेज़ों की वैरीफिकेशन के लेयर्स को हटाकर, करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है." उन्होंने कहा, हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में लिया है. हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया."
