भीषण गर्मी और लू के बीच होगा अगले चरणों का मतदान, इन राज्यों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट डॉ सोमा ने कहा कि इस सीजन में लू दूसरे सालों के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. इस दौरान राजनीतिक दलों से गुजारिश है कि वह जनसभाओं के दौरान पानी का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखें. 

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देश में गर्मी के सितम के बीच अगले चरणों का मतदान

देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है. अब बाकी बचे चरण के मतदान के लिए हर पार्टी वोटर्स को खूब लुभाने में लगी है. अप्रैल का महीना खत्म होने जा रहा है, ऐसे में देश में पारा भी चढ़ने लगा है. अब देश में चुनाव के दौरान लू चलने का डर सताने लगा है. दरअसल अगले दो चरणों में मतदान वाले कई निर्वाचन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा. अगले दो चरणों में जिन 191 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 186 सीटों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा.

भारतीय मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट डॉ सोमा ने कहा कि इस सीजन में लू दूसरे सालों के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. हमने गंगा के तटवर्ती बंगाल के लिए 2 May तक चार दिन का रेड अलर्ट जारी किया है. हमने उड़ीसा के लिए 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है और बिहार के लिए भी हमने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि कर्नाटक के लिए हमने ऑरेंड अलर्ट जारी किया है.

लू से प्रभावित राज्यों में हमारी आम लोगों से गुजारिश है कि वह दिन में घरों से ना निकलें. अगर बहुत जरूरी हो तो छतरी लेकर निकले, ढीले कपड़े  पहने और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखें. साथ ही इस दौरान राजनीतिक दलों से गुजारिश है कि वह जनसभाओं के दौरान पानी का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखें. बच्चों और बुजुर्गों को हीट वेव से प्रभावित इलाकों में घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए.

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ओडिशा में राज्य सरकार ने कहा कि लू की चपेट में आने वाले चुनाव अधिकारियों को निजी अस्पतालों में 'कैशलेस' उपचार मिलेगा. ओडिशा में मई-जून में चुनाव होने है और इस दौरान राज्य का तापमान बेहद गर्म रहने का अनुमान है. ओडिशा में 13, 20, 25 मई और एक जून को चार चरणों के अंतर्गत मतदान होने हैं. चुनावों के दौरान लोगों की भागीदारी वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू के प्रभाव को कम करने के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दे चुके हैं.

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