- हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है.
- शिमला नगर निगम की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पार्षदों ने इस निर्णय का विरोध कर नारेबाजी की.
- बैठक के दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा.
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल करने के फैसले पर शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में जमकर हंगामा हुआ. बैठक के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षदों ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया और दोनों पार्टियों के पार्षदों की ओर से नारेबाजी की गई. जिसके चलते कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा. कांग्रेस पार्षद भी अपनी सरकार के इस विरोध से बेहद नाराज नजर आए.
भाजपा पार्षदों ने एमसी हाउस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं, कांग्रेस के भी करीब एक दर्जन पार्षदों ने भी इस फैसले का विरोध किया. भाजपा पार्षदों ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत बताया और कांग्रेस सरकार पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए.
कांग्रेस पार्षद सरकार-पार्टी के साथ, इस निर्णय के खिलाफ
नाभा वार्ड की कांग्रेस पार्षद सिमी नंदा ने कहा कि वह सरकार और पार्टी के साथ हैं, लेकिन नगर निगम में जो रोस्टर ढाई-ढाई साल के लिए तय किया गया था, उसे बरकरार रहना चाहिए. उन्होंने कहा, “हम सिर्फ इस फैसले के खिलाफ हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की लाइन यही है कि सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.”
शिमला में अब महिला पार्षद को बनना थे मेयर
गौरतलब है कि नगर निगम के 34 वार्ड में 21 पर महिला जीती है है ऐसे में रोस्टर के मुताबिक अब महिला पार्षद मेयर बननी थी, लेकिन सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल पांच साल कर दिया है जिसका कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के महिला पार्षदों ने विरोध किया है.
