हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है. शिमला नगर निगम की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पार्षदों ने इस निर्णय का विरोध कर नारेबाजी की. बैठक के दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा.
