केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के हित में है और वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है. अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप (विपक्ष) इस देश को तोड़ दोगे. मैं इस सदन के माध्यम से देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर-मुस्लिम नहीं आएगा. इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद क्या करेगी? वक्फ की संपत्तियां बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेगी. वक्फ की आय गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, वो पैसा जो चोरी होता है, उसको वक्फ बोर्ड और परिषद पकड़ने का काम करेगी.
गृहमंत्री ने कहा कि हाल ही में वक्फ बोर्ड ने उत्तर रेलवे की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम घोषित कर दी. हिमाचल प्रदेश में इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता कर उस पर मस्जिद बनाने का काम किया. तमिलनाडु में 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 212 गांवों पर वक्फ का स्वामित्व हो गया. इसके अलावा, तमिलनाडु के सैकड़ों साल पुराने मंदिर में चार सौ एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया. कर्नाटक में एक समिति की रिपोर्ट में पाया गया है कि 29 हजार एकड़ भूमि वक्फ के बिजनेस के लिए किराए पर दे दी गई है. इसके साथ ही, 2001 से 2012 के बीच दो लाख करोड़ की संपत्ति निजी संस्थानों को 100 साल की लीज पर दे दी गई. बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में पड़कर 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा.
अमित शाह ने कहा कर्नाटक के विजयपुर के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसे भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और 500 करोड़ की संपत्ति की भूमि पर फाइव स्टार होटल को हर महीने 12 हजार रुपये किराए के मूल्य से दे दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज यह कह रहे हैं कि इसका हिसाब-किताब बनाकर और इसकी देखरेख न की जाए, यह पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, यह पैसा धन्नासेठों की चोरी के लिए नहीं है.
गृहमंत्री ने कहा कि इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड के लिए एक क़ानून लेकर आई है, और हम इसके ठेकेदार हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हम यहां संसद में इसलिए बैठे हैं और यह क़ानून लाने का उद्देश्य यही है कि देश के गरीब मुसलमानों के पैसे की रक्षा की जा सके.
अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग ऐसी चीजों के लिए संसद में गरज-गरज कर बोलते हैं, कुछ गैर-समझ में बोलते हैं और कुछ जानबूझकर बोलते हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगता है कि इससे वे चुनाव जीत जाएंगे. एक अन्य मंदिर में वक्फ बोर्ड ने सालों पुराने दावों के आधार पर 600 करोड़ रुपये की संपत्ति पर दावा किया. इसके साथ ही ईसाई समुदाय की ढेर सारी जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है. ईसाइयों के कई गणमान्य चर्च वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं. कुल लोग सोचते हैं कि वह इस बिल का समर्थन करके मुसलिम भाइयों और बहनों की सहानुभूति प्राप्त करके अपना वोट बैंक पक्का कर लिया जाएगा.
गृहमंत्री ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा. अगले कुछ ही दिनों में मुसलमान भाइयों और बहनों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे के लिए लाया गया है. दक्षिणी राज्यों के सांसदों को यह नहीं पता था कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में 'चर्चों' को नाराज कर रहे हैं. सारे चर्च इस बात से नाराज हो गए हैं और सभी चर्चों ने एक साथ मिलकर इस बिल का विरोध किया है. तेलंगाना में 66 हजार करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर वक्फ दावा किया गया है. गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा के 14 भूमियों को वक्फ को सौंप दिया गया है. प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को भी वक्फ को सौंप दिया गया है.
अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने महाराष्ट्र के एक गांव में महादेव के मंदिरों पर वक्फ बोर्ड का दावा कर दिया. साथ ही बीड में कांकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने जबरिया कब्जा कर लिया है. गृहमंत्री ने यह सभी घटनाएं गिनाते हुए कहा कि यह सब जो चल रहा है, वह देश में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने अंत में स्पष्ट किया कि वक्फ मुस्लिम भाइयों और बहनों के दान से बनाया हुआ एक ट्रस्ट है, और सरकार किसी भी तरह से इसमें दखल नहीं देना चाहती है. उनका उद्देश्य केवल यह है कि वक्फ से जुड़ी सभी संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए और देश के गरीब मुसलमानों का पैसा सुरक्षित रहे.
