तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) और उपमुख्यमंत्री बी. विक्रमार्क ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की और उनसे राज्य में लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया. यहां प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई 30 मिनट की बैठक में, कांग्रेस के दोनों नेताओं ने 'कर्ज में डूबे' राज्य के लिए लंबित केंद्रीय अनुदान को मंजूरी देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री बनने के बाद रेड्डी की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात थी.
रेड्डी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'बैठक में सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई. हमने प्रधानमंत्री से हमारे लंबित मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करने का अनुरोध करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.'
उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने 10 साल के शासन में तेलंगाना को कर्ज में डूबे राज्य में तब्दील कर दिया है. हमने प्रधानमंत्री से राज्य विभाजन से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान का अनुरोध किया ताकि राज्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके.
उन्होंने कहा, 'मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह संघीय भावना को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.'
काफी समय से लंबित मुद्दों के बारे में बताते हुए विक्रमार्क ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता भी अभी भी लंबित है.
उन्होंने कहा, 'हमने प्रधानमंत्री मोदी से 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 1,800 करोड़ रुपये की लंबित अनुदान राशि जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया.'
उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग का 2,233.54 करोड़ रुपये का अनुदान भी लंबित है, जिसमें 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए 129.69 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 1,608.85 करोड़ रुपये शामिल हैं. दोनों नेताओं के कल सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होने की संभावना है.
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