तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के राज्यपाल आरएन रवि पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से हालिया संसद संबोधन में उठाए गए सवालों को लेकर स्टालिन ने कहा कि उन्होंने, प्रधानमंत्री से किसी के सवाल का जवाब दिए बिना घंटों बोलने की कला सीखी है. तमिलनाडु के सीएम ने कहा, "पीएम और बीजेपी सरकार के खिलाफ कई आरोप हैं लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया. वह कहते हैं कि लोगों का विश्वास उनके लिए सुरक्षा कवच है. लोग ऐसा नहीं सोचते."
स्टालिन ने आगे कहा कि पीएम का संबोधन, बयानबाजी से भरपूर था लेकिन उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (2002 के गुजरात दंगों पर) या अडाणी मुद्दे के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. संसद में राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों, कांग्रेस नेता के भाषण के कुछ हिस्सों को स्पीकर ने हटा दिया था, को जायज और वैध करार देते हुए स्टालिन ने कहा कि यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि पीएम ने इन आरोपों को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा. राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को संसद के रिकॉर्ड से निकाले जाने पर सीएम ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें लोगों के दिमाग से निकाला जा सकता है. स्टालिन ने पीएम की इस टिप्पणी कि प्रवर्तन निदेशालय विपक्ष को एकजुट कर रहा है, को उनका इकबालिया बयान बताया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "पहली बार पीएम ने संसद में स्वीकार किया है कि वे विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति करते हैं. यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है. यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है."
स्टालिन ने कहा कि पीएम ने सेतुसमुद्रम शिपिंग केनल प्रोजेक्ट पर डीएमके प्रश्नों का जवाब भी नहीं दिया, यह प्रोजेक्ट 2007 से रुका हुआ है. उन्होंने केंद्र से इसे तुरंत लागू करने की मांग की. डीएमके सदस्यों की ओर से कई प्रासंगिक सवाल उठाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "पीएम के पास तमिलनाडु पर कहने के लिए कुछ नहीं था." सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन वादों की जानकारी नहीं दी जिन्हें उन्होंने पूरा किया है. राज्यपाल आरएन रवि पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित बिल का अनादर करते हैं. गौरतलब है कि राज्यपाल के साथ सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के संबंध कटुतापूर्ण बने हुए हैं.
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