तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TASMAC के मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई छापेमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है. अदालत ने इस मामले में ED की जांच पर फिलहाल रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “आप व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण कॉर्पोरेशन के खिलाफ? ED सारी सीमाएं पार कर रहा है.” इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में ED को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब अवकाश के बाद मांगा गया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए, ने कोर्ट को बताया कि, “ED ने TASMAC के अधिकारियों के सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनके सारे डेटा की क्लोनिंग की गई है. यह गंभीर निजता हनन है.”इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC से जुड़ी ED की आगे की सभी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे तमिलनाडु सरकार को इस मामले में राहत मिली है.
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