तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है. अब वहां अगले आदेश तक कोई गतिविधि नहीं होगी. तेलंगाना सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. तेलंगाना के मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं. कथित वन क्षेत्र से पेड़ों को हटाने सहित विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने की क्या अनिवार्य जरूरत थी. क्या ऐसी गतिविधि के लिए राज्य ने अनुमति ली है, जो पेड़ गिराए गए हैं, उनका क्या करेंगे. अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराएंगे.
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