अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 260 कर्मियों को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया है. इन कर्मियों को पूर्वी लद्दाख में किए गए विभिन्न विशेष अभियानों के लिए यह सम्मान दिया गया है.
आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीले ऊंचाइयों पर अपने ऑपरेशन 'स्नो लेपर्ड' के माध्यम से चरम स्थितियों में लद्दाख में सीमाओं की रक्षा की. बल ने सभी सहयोगी संगठनों के बीच पूर्ण तालमेल और सहयोग के साथ उच्च स्तर की रणनीतिक योजना और जमीनी संचालन के कुशल निष्पादन को अंजाम दिया.
मेडल सूची में दीपम सेठ, तत्कालीन आईजी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आईटीबीपी का नाम भी शामिल है, जो वरिष्ठ सर्वोच्च सैन्य कमांडर (SHMC) स्तर की वार्ता के 10 दौर के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे. व्यापक वार्ता के परिणामस्वरूप फरवरी, 2021 में सफलता मिली और आगे के स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी.
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ITBP के विशेष ऑपरेशन में एक वर्ष में रणनीतिक योजना और कुशल जमीनी संचालन के उच्च स्तर का निष्पादन शामिल है. इसके अलावा, इसमें सैनिकों के लिए अग्रिम स्थान पर रसद की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति भी शामिल है. इससे पहले स्वतंत्रता दिवस 2021 पर भी पूर्वी लद्दाख में अदम्य साहस के लिए आईटीबीपी के 20 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था.
भारत-चीन युद्ध के दौरान 1962 में स्थापित ITBP देश की 3,488 किलोमीटर हिमालयी सीमाओं की रक्षा करती है. यह केंद्रीय अर्ध सैनिक बल अपने पर्वतारोहण कौशल और कठिन सीमाओं में उच्च ऊंचाई पर तैनाती के लिए जाना जाता है और इसकी सीमा चौकियां 18,800 फीट की ऊंचाई तक स्थित हैं.
यह एक अवसर पर आईटीबीपी या किसी अन्य संगठन को मिले केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन पदकों की सबसे अधिक संख्या है. 2019 में, उत्तराखंड में नंदा देवी पूर्व से एक पर्वतारोही की टीम की खोज और बचाव के लिए अपने पर्वतारोहियों द्वारा किए गए ऑपरेशन 'डेयरडेविल्स' के लिए बल को 16 केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया था.
2018 में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन मेडल को आतंकवाद, सीमा कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और बचाव कार्यों जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियानों के लिए अवार्ड किया जाता है. केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय की सम्बंधित समिति की सिफारिश पर पदकों को अनुमोदित करते हैं. सीएपीएफ, सीपीओ, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों को केवल उन अभियानों के लिए यह पदक दिया जाता है, जिनमें उच्च स्तर की योजना शामिल होती है और जिसका देश / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए उच्च महत्व होता है और समाज के एक बड़े वर्ग की सुरक्षा होती है.
