कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सरकारी आवास समेत कई संपत्तियों के किराए का भुगतान नहीं किया गया है. इनमें में से बहुत सी संपत्तियां अन्य कांग्रेस नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं. कार्यकर्ता सुजीत पटेल की ओर से दायर एक आरटीआई के जवाब में यह खुलासा हुआ है कि इनमें से कई संपत्तियों का किराया बकाया है. केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में कहा कि अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय का 12,69,902 रुपये का किराया लंबित है और आखिरी बार किराए का भुगतान दिसंबर 2012 को किया गया था. इसी तरह सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड स्थित आवास का किराया 4,610 रुपये लंबित है और पिछला किराया सितंबर 2020 में जमा किया गया था.
सोनिया गांधी के निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में जिस बंगला नंबर C-ll / 109 में रह रहे हैं इसका ₹ 5,07,911 किराया अभी बकाया है. अगस्त 2013 के बाद से इस बंगले का किराया नहीं भरा गया है.
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आवास नियमों के अनुसार जिसके तहत राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को आवास की अनुमति मिलती है, प्रत्येक पार्टी को अपना कार्यालय बनाने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है, जिसके बाद सरकारी बंगला खाली करना होता है.
कांग्रेस को जून 2010 में 9-ए राउज एवेन्यू पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी. कांग्रेस पार्टी को 2013 तक अकबर रोड कार्यालय और कुछ बंगले खाली करने थे, लेकिन पार्टी ने अब तक ऐसा नहीं किया है.
जुलाई 2020 में सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर लोधी रोड आवास खाली करने के लिए बेदखली का नोटिस भेजा था. सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आरोप लगाया कि वह किराया नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि वह घोटाले नहीं कर सकतीं.
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उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "सोनिया गांधी जी चुनाव हारने के बाद अपना किराया नहीं दे पा रही हैं. यह स्पष्ट है क्योंकि वह अब घोटाले नहीं कर सकती हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रख कर मैं एक इंसान के रूप में उनकी मदद करना चाहता हूं. मैंने एक अभियान #SoniaGandhiReliefFund शुरू किया है और इसके तहत उनके खाते में ₹10 भेज रहा हूं, मैं सभी से उसकी मदद करने का अनुरोध करता हूं." बग्गा ने कांग्रेस के अंतरिम प्रमुख के खाते में उनके द्वारा हस्तांतरित राशि का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया.
