- वोटर लिस्ट के देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जल्द शुरू की जाएगी
- पहले चरण में करीब 10 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा जिनमें अगले साल विधानसभा चुनाव वाले राज्य शामिल हैं
- चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें SIR के पहले चरण की तारीखों और प्रक्रिया बताई जा सकती है
पूरे देश में वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है. ये प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाएगी. इस सिलसिले में चुनाव आयोग सोमवार 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में करीब 10 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा. इनमें वो राज्य शामिल हैं, जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर को लेकर सोमवार को शाम 4:15 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन के महत्वपूर्ण अभियान की तारीखों की घोषणा की जा सकती है. सोमवार को पहले चरण के एसआईआर का आधिकारिक ऐलान हो सकता है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया SIR प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. इसके पहले चरण में लगभग 10 राज्यों को शामिल किया जाएगा. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रमुख हैं. इनके अलावा कई अन्य राज्यों में भी पहले चरण में मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण किया जाएगा.
अधिकारियों का कहना है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर मतदाता सूची के शुद्धीकरण का काम सबसे पहले शुरू होगा. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसे राज्य जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहां पर अभी एसआईआर नहीं किया जाएगा और बाद में होगा. इसकी वजह चुनाव आयोग का चुनावों में व्यस्त होना है.
गौरतलब है कि देशव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया ऐसे समय शुरू हो रही है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं. बिहार में दो चरणों में- 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी.
बिहार में वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन का काम पूरा हो चुका है. लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी. बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है. विपक्षी दलों के नेता खासकर राहुल गांधी इसे वोट चोरी करार देकर विरोध कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर रहा है.
