केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की सात नई बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी. ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और 12 कैम्प स्थापित करने को मंजूरी दी थी. इनका कार्य तेजी से प्रगति पर है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त बलों की जरूरत होगी. ऐसे में आईटीबीपी के सात नए बटालियन का गठन करने का निर्णय किया गया है. इन बटालियन की निरीक्षण के लिए एक अतिरिक्त क्षेत्रीय हेडक्वार्टर का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए 9400 पदों का सृजन किया जाएगा.
अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह कार्य वर्ष 2025-26 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसमें कार्यालय, आवासीय पारिसर के निर्माण आदि कार्यो पर 1808 करोड़ रुपये का व्यय होगा. साथ ही वेतन, राशन आदि पर प्रति वर्ष लगभग 963 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
