संसदीय स्थायी समिति (parliamentary standing committee) ने रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) को वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराये में रियायत की सिफारिश की है. समिति ने सीनियर सिटीजन्स के लिए (कुल किराए का 40% से 50% तक) कम से कम स्लीपर क्लास और एसी 3 श्रेणी में बहाल करने की सिफारिश की है. बता दें कि 20 मार्च, 2020 से कोविड अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए (railway fare) में इन रियायतों को वापस ले लिया गया था. पिछले सप्ताह 4 अगस्त को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीनतम रिपोर्ट में समिति ने कहा है.
"समिति का विचार है कि रेलवे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को दी गई रियायतों पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए. समिति चाहती है कि वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायत पूर्व-कोविड समय में उपलब्ध थी, उसकी समीक्षा की जाए और कम से कम स्लीपर क्लास और एसी-3 में तत्काल विचार किया जाए, ताकि कमजोर और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें. बता दें कि बीजेपी के लोकसभा सांसद राधामोहन सिंह रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं.
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