- संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान वर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित हो गया.
- एसडीएम कोर्ट ने सांसद के मकान के एक मीटर गहराई और चौदह मीटर लंबाई के हिस्से को अवैध मानकर गिराने के आदेश दिए.
- सांसद को अवैध निर्माण हटाने के लिए तीस दिन का समय दिया गया है, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर से निर्माण गिराएगा.
संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान वर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने के आरोप साबित हो चुका है. इसके बाद एसडीएम की कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक सांसद जियाउर्रहमान वर्क के मकान के एक मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए हैं. संभल सपा सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है. अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जाएगा. साथ ही धारा 9 के तहत 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
125 वर्ग मीटर में बन रहा था घर
सपा सांसद जियाउर्रहमान वर्क के घर में बाहर से कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा. इसमें नीचे के फ्लोर में बने हॉल का आगे का हिस्सा जाएगा. इसके अलावा ऊपर की मंजिल भी हॉल के साथ जाएगी. सपा सांसद का घर 125 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हो रहा है. संभल सपा सांसद के अवैध निर्माण को लेकर 5 दिसंबर 2023 को पहला नोटिस दिया गया था. 8 मई की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सांसद के इस अवैध निर्माण की शिकायत किसी ने नहीं की थी बल्कि खुद संज्ञान लेकर एसडीएम ने नोटिस जारी किया था.
दिसंबर 2023 में शुरू हुआ मामला
मकान में अवैध निर्माण मामले में सपा सांसद पर पहले भी जुर्माना लग चुका है. फिर भी उन्होंने संशोधित नक्शा जमा नहीं किया. इस केस की शुरुआत 5 दिसंबर 2023 से हुई थी. तब सपा सांसद का पहला नोटिस भेजा गया था. इसके बाद से 20 से ज्यादा तारीखें दी जा चुकी थी. लेकिन ना तो नक्शा जमा किया गया और ना ही कोई साफ जवाब आया. संभल के एसडीएम ने कहा कि सांसद ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाया.
कानून सबके लिए बराबर
मकान में अवैध निर्माण को लेकर एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. एसडीएम विकास चंद्र ने बताया की आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा. सांसद जियाउर्रहमान वर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया. इस मामले में जो कार्रवाई की गई है वह एक संदेश भी है कि कानून सभी के लिए बराबर है. अगर कोई भी व्यक्ति कानून से अलग जाकर काम करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा.
