केंद्र सरकार ने कहा है कि अघोषित विदेशी आय से निपटने वाले काले धन कानून के अंतर्गत 368 मामलों में आकलन पूरा करने में बाद उसने 14,820 करोड़ रुपये टैक्स की मांग उठाई है. एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी. सरकार की ओर से बताया गया कि HSBC में अनरिपोर्टेड बैंक अकाउंट्स में जमा राशि से संबंधित मामलों में 8,468 करोड़ रुपये की अघोषित आय पर कर लगाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है.
वित्त मंत्री ने सदन को आगे बताया कि अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े 4,164 करोड़ रुपये के 648 खुलासे (Disclosures) ब्लैकमनी एंड इम्पोजीशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंतर्गत,सितंबर 30 2015 तक की अवधि में किए गए.,ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में एकत्रित की गई राशि 2,476 करोड़ रुपये थी. वित्त मंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए यह आंकड़े 31 मई 2022 तक की अवधि के हैं. भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा किए गए धन के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा, "भारतीय नागरिकों-कंपनियों द्वारा स्विस बैंकों में जमा की गई राशि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है. "
हालांकि उन्होंने कहा कि हाल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्विस बैकों में भारतीय का फंड वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ा है. इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह जमा राशि स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा कथित काले धन की मात्रा का संकेत नहीं देती. वित्त मंत्री ने कहा कि स्विस अधिकारियों ने बताया है कि स्विस नेशनल बैंक (SNB)के वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों का उपयोग भारत के निवासियों की ओर से स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा राशि के विश्लेषण में नहीं किया जाना चाहिए.
* मनोबल तोड़ भारत ‘विश्वगुरु' कैसे बनेगा?, BJP सांसद ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना
* मायावती का आरोप, तबादला-तैनाती के खेल में 'बड़ी मछलियों' को बचाया जा रहा
* UP: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में सड़क हादसा, दो डबल-डेकर बस टकराईं, 8 की मौत
द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
