महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, घसीटना हद दर्जे की क्रूरता है, सवालों से घबराए क्यों हैं : प्रियंका गांधी वाड्रा का वार

इससे पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके फिर मोदी सरकार पर कीमतों में वृद्धि से लेकर, ED समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दों पर निशाना साधा है.

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प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है. इस दौरान सुरक्षाबलों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बदसलूकी के आरोप भी लग रहे हैं. कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, ये सांसद जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं. महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सवाल जनता के सवाल हैं. सवाल पूछने पर महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, उन्हें घसीटना हद दर्जे की क्रूरता है. लोकतंत्र में आपको मुद्दों पर सवाल तो सुनने पड़ेंगे, सवालों से इतना घबराए क्यों हैं?

इससे पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके फिर मोदी सरकार पर कीमतों में वृद्धि से लेकर, ED समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दों पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट किया है कि सिलेंडर ₹1053 का क्यों? दही-अनाज पर GST क्यों? सरसों का तेल ₹200 क्यों? महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में ‘राजा' ने 57 MPs को गिरफ़्तार और 23 MPs को निलंबित किया गया है. राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है.

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गौरतलब है कि तीसरे राउंड की पूछताछ के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ED दफ्तर में हैं. उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी हैं. नेशनल हेराल्‍ड न्‍यूजपेपर से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को भी सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, जो कि 6 घंटे तक चली थी. इससे पहले सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से एजेंसी ने 21 जुलाई को पूछताछ की थी, जो कि लगभग 3 घंटे तक चली थी. इस दौरान उनसे 28 सवाल किए गए थे. 

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यह पूछताछ समाचार पत्र ‘नेशनल हेराल्ड' और ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ी है. अधिकारियों ने बताया कि कोविड अनुकूल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूछताछ के सत्र किए जा रहे हैं और इसे ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जा रहा है. कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई की निंदा की है और इसे ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध तथा उत्पीड़न'' करार दिया है.

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