देशभर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए बड़े सुधारों को लागू करने को लेकर तैयारी आखिर चरण में है. इसे लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इसे लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की. श्रम मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में EPFO कार्यालयों को आधुनिक, टेक्नोलॉजी से लैस, पासपोर्ट-सेवा-केंद्र-स्टाइल सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर में बदला जा रहा है. इससे आने वाले समय में EPF खाताधारक देशभर में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय जाकर EPF से जुड़ी किसी भी समस्या या क्लेम सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे.
श्रम मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना (Pilot Project) शुरू किया गया है. आगे चलकर, कोई भी EPF लाभार्थी अपने मुद्दे देश के किसी भी EPF क्षेत्रीय कार्यालय में हल करवा सकेगा. उसे संबंधित EPF कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ उसका पीएफ का खाता है.अभी उसे किसी भी पीएफ से जुड़े क्लेम या समस्या सुलझाने के लिए आवेदन करने उस EPF कार्यालय जाना पड़ता है जहां उसका PF खाता है.
शुक्रवार को केंद्रीय श्रम मंत्री ने एक और अहम घोषणा की. अभी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का पैसा निष्क्रिय खातों में फंसा हुआ है. डॉ. मांडविया ने कहा कि EPFO अब ऐसे खातों के लिए मिशन-मोड में केवाईसी सत्यापन शुरू करेगा.श्रम मंत्रालय के मुताबिक, सही दावेदार को आसान क्लेम फाइलिंग और बिना किसी परेशानी के सेटलमेंट के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा.
डॉ. मंडाविया ने कहा कि श्रमिकों, विशेष रूप से पहली बार उपयोग करने वालों और डिजिटल सिस्टम से अपरिचित लोगों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही EPF सुविधा प्रदाताओं (EPF Suvidha Providers) की व्यवस्था शुरू करेगी. ये सुविधा प्रदाता (EPF Suvidha Providers) सदस्यों को लाभ प्राप्त करने और उनके मुद्दों को हल करने में मार्गदर्शन करने के लिए अधिकृत सुविधा प्रदाता होंगे.कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा - मार्च, 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी नेट के तहत लाया जाएगा.
श्रम मंत्रालय के मुताबिक2014 से पहले, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, भारत में सिर्फ़ 19% सामाजिक सुरक्षा कवरेज था। आज यह बढ़कर 64% हो गया है. आज, 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, जिससे चीन के बाद सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. मार्च 2026 तक, भारत 100 करोड़ नागरिकों को कवरेज सुनिश्चित करेगा.EPFO प्रशासन ने PF खाताधारकों के क्लेम सेटलमेंट के आवेदनों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए सिरे से पहल शुरू की है.श्रम मंत्रालय के मुताबिक ₹5 लाख तक के सेटलमेंट अब ऑटोमैटिक रूप से प्रोसेस किए जाते हैं.EPF बैलेंस के 75% तक की निकासी आसानी से की जा सकती है, अकाउंट ट्रांसफर आसान बना दिए गए हैं.
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