- प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे
- पीएम मोदी का यह दौरा पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले होने जा रहा है और बीजेपी तैयारी में जुटी है
- महिला सम्मेलन का आयोजन महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पास न होने के विरोध में किया जा रहा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. उनका यह दौरा दो दिन का होगा. इस दौरान पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी का यह दौरा पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले होगा.
पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर बीजेपी जमकर तैयार कर रही है. रविवार को काशी यूनिट की बैठक में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया गया.
काशी में पीएम मोदी महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे. यह सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है, जब हाल ही में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया. सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है.
यह भी पढ़ेंः महिला आरक्षण बिल के गिरने से किसे फायदा किसे नुकसान? क्या सोचती है कोलकाता की पब्लिक
क्या है दौरे का पूरा प्लान
बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा होगा. 28 अप्रैल को पीएम मोदी वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे.
ये सम्मेलन महिला आरक्षण में रोड़े अटकाने के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बीजेपी महिला मोर्चा को सौंपी गई है. इसमें 50 हजार से ज्यादा महिलाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
यह भी पढ़ेंः महिलाओं से अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहा था विपक्ष... लोकसभा में संशोधन बिल गिरने पर PM मोदी ने साधा निशाना
बिल क्यों नहीं हो पाया था पास?
2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को आरक्षण देने के मकसद से सरकार ने विशेष सत्र में तीन बिल पेश किए थे. एक बिल संविधान संशोधन का था. इस बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी.
जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो 528 सांसदों ने वोट डाला. इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी. इस तरह से बिल 54 वोटों से पास नहीं हो पाया.
अगर यह बिल पास हो जाता को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता. बिल पास होने से परिसीमन पर लगी रोक हट जाती. इस बिल में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था.
चूंकि, यह बिल पास नहीं हो पाया इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था.
यह भी पढ़ेंः 2029 में महिला आरक्षण लागू करने के रास्ते अभी बंद नहीं, सरकार कर रही है विकल्पों पर विचार
