प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. एसएएफ ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को, देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आज आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं. ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है.
पीएम मोदी ने कहा, "हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं. हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं. काम के दायरे भले ही अलग हों, लेकिन लक्ष्य एक ही है. जनसेवा से राष्ट्रसेवा. आजादी के इस अमृतकाल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है. भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है. इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है.
पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा, "2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र सरकार की मदद से 6,000 के आस पास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे. पूरे देश में करीब-करीब 6,000 पंचायत घर ही बने थे. हमारी सरकार 8 वर्ष के अंदर-अंदर ही 30 हजार से ज्यादा नई पंचायतों का निर्माण करवा चुकी है. पहले की सरकार ने 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा. ये हमारी सरकार है, जो देश की 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर ले गई है. फर्क साफ है- आजादी के बाद की सरकारों ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया. जो व्यवस्था सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया.
इससे पहले उन्होंने मध्यप्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख 11 हजार लोगों का वर्चुअल गृह प्रवेश कराया.17 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी. इसमें जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की लागत से तैयार 5 जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास शामिल है.
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