पंजाब दौरे के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM Modi Security Breach) का मामला गरमाता जा रहा है. पीएम की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान "सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक" की जांच तीन सदस्यीय समिति करेगी. कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की सलाह दी गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को सुरक्षा में 'बड़ी चूक' करार दिया है, जिसकी वजह से वीवीआईपी के लिए ‘‘गंभीर जोखिम'' पैदा हुआ.
तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे. कमेटी में इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के आईजी एस सुरेश भी शामिल होंगे.
The three-member committee will be led by Shri Sudhir Kumar Saxena, Secretary (Security), Cabinet Secretariat and comprising of Shri Balbir Singh, Joint Director, IB and Shri S. Suresh, IG, SPG.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) January 6, 2022
The committee is advised to submit the report at the earliest.
गृह मंत्रालय की समिति का गठन घटना के एक दिन बाद किया गया है जब पीएम मोदी को कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क अवरुद्ध किए जाने के कारण 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहने के बाद पंजाब की अपनी यात्रा से वापस लौटना पड़ा.
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बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को 'शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की'. वहीं, बचाव की मुद्रा में आए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात से इनकार किया कि घटना के पीछे कोई सुरक्षा चूक या राजनीतिक मकसद था और कहा कि उनकी सरकार जांच के लिए तैयार है.
प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब की चन्नी सरकार ने भी हाईलेवल कमेटी का गठन किया है. जांच टीम तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सुरक्षा चूक का मामला
PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. इस संबंध में याचिका डालकर शीर्ष अदालत से पीएम की सुरक्षा में चूक की गहन जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी. मुख्य न्यायधीश एन वी रमना ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह केंद्र और पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपें.
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