गोवा में रिवोना की पंचायत के सरपंच ने गोवा में तत्काल खनन की अनुमति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि गोवा में खनन बंद हो चुका है और पर्यटन भी ठप है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. इसलिए तुरंत खनन कार्य की बहाली का आदेश दिया जाय.
याचिका में कहा गया है गोवा में मार्च 2018 से खनन बंद होने के बाद से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. समय और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खनन को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाए. इसके अलावा याचिका मे चक्रवात ताउते के कारण हुई तबाही का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस तूफ़ान कि वजह से यहां की स्थिति और खराब हो गई है.
यहां लोगो को जीवन-यापन मुश्किल हो गया है.
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याचिका में कहा गया है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में खनन पर रोक लगाई थी. इसके बाद से ही राज्य में अर्थ व्यवस्था चरमरा गई है. पहले खनन बंद हुआ फिर कोरोना आया तो राज्य और देश बन्द हुआ, पर्यटन उद्योग ठप हो गया. फिर एक के बाद एक तूफान आए और जनजीवन ठप हो गया.
याचिका में दलील दी गई है कि कम से कम खनन शुरू होने से भूख और बेरोजगारी से मर रहे लोगों को कुछ तो काम और दाम मिल सकेगा ताकि जीवनयापन हो सके. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. 25 मई यानी मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी.
